प्रधानमन्त्री जन धन योजना

परिचय

यो योजना वित्तीय समावेशमा एक राष्ट्रीय मिसन हो, जिसको उद्देश्य देशमा सबै परिवारहरूलाई बेङ्किङ सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु र हरेक परिवारको एक बेङ्क खाता खोल्नु हो। प्रधानमन्त्री जन धन योजना सबैको साथ सबैको विकास को अवधारणाको अहम् भाग हो। एउटा बेङ्क खाता खुलेपछि हरेक परिवारलाई बेङ्किङ र कर्जको सुविधाहरू सुलभ हुन्छ।

यसबाट उनीहरू साहूकारहरूका चङ्गुलबाट बाहिर निकालने,आपातकालीन जरूरी आवश्यकताहरूको वित्‍तीय सङ्कटबाट आफूलाई टाढा राख्ने र तरह-तरहको वित्‍तीय उत्‍पादहरूबाट लाभान्वित हुने मौका पाइन्छ। पहिलो कदमका रूपमा हरेक खाताधारकलाई एउटा रुपे डेबिट कार्ड र एक लाख रूपैयाँको दुर्घटना बीमा कभर दिइनेछ। पछि गएर उनीहरूलाई बीमा र पेन्सन उत्पादहरूको दायरामा  ल्याइनेछ।

वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता

‘पीएमजेडीवाई’को तहत वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस योजनाको हरेक जागरूकताका लागि देशी भाषाहरूमा एक मानक वित्तीय साक्षरता सामग्री पनि तैयार गरिएको छ। यस योजनाको तहत कम-से-कम एक खाताको साथ 7.5 करोड परिवारहरूलाई कभर गरिने  अनुमान छ।

योजनाको मुख्‍य कुराहरू

1. प्रधानमन्त्री वित्तीय समावेशमा 28 अगस्‍त 2014 को ‘प्रधानमन्त्री जन धन योजना  (पीएमजेडीवाई) नामक राष्‍ट्रीय मिसन,
2. यो मिसन दुई चरणहरूमा लागू हुनेछ।
3. पहिलो चरण 15 अगस्‍त 2014 देखि 14 अगस्‍त 2015 सम्म थियो जसमा निम्‍नलिखित सामेल थिए:-

• (1) पूरै देशमा सबै परिवारहरूलाई उचित दूरीको भित्र कुनै बेङ्कको शाखा या निर्धारित प्‍वाइंट ‘बिजनेस करेसपोन्डेन्ट’ को माध्‍यमले बेङ्किङ सुविधाहरू को वैश्विक पहुँच उपलब्‍ध गराउने।
• (2) सबै परिवारहरूलाई एक लाख रूपैयाँको दुर्घटना बीमा कभरसहित रुपे डेबिट कार्डको साथ कम से कम एक मूल बेङ्किङ खाता उपलब्‍ध गराउने। यसको अलावा खाताको छह महीना सम्म संतोषजनक परिचालन भएपछि आधारसित जोडिएका खाताहरूमा पाँच हजार रूपैयाँ सम्मको ओवरड्राफ्ट सुविधाको अनुमति पनि दिइने छ।
• (3) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्ने जसको उद्देश्‍य वित्तीय साक्षरतालाई ग्राम स्‍तर सम्म लै जानु हो।
• (4) यस मिसनमा लाभार्थिहरूलाई बेङ्क खाताहरूको माध्‍यमले विभिन्‍न सरकारी योजनाहरूको अधीन प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरणको विस्‍तार पनि सामेल छ।
• 4. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लाई रुपे किसान कार्डको रूपमा पनि जारी गर्ने योजनाको अधीन प्रस्‍तावित छ।
• 5. चरण दुई 15 अगस्‍त 2015 देखि 14 अगस्‍त 2018 सम्म हुन्छ।

मानिसहरूलाई माइक्रो-बीमा उपलब्‍ध गराउने।
बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (बीसी)को माध्‍यमले स्‍वावलम्वन जस्तो गैर-संगठित क्षेत्र पेन्सन योजनाहरू सुरु गर्ने।

ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सबै परिवारहरूसम्म पुग्ने

यस योजनामा मुख्‍य कुरा के छ भने पूर्वमा लक्षित गाउँको साटो यसपटक  परिवारहरूलाई लक्ष्‍यमा रखिँदै छ। यसको अतिरिक्त ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रहरूलाई यसपल्ट योजनामा कभर गरिदै छ, जबकि पहिल केवल ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई नै लक्ष्‍यमा राखिएको थियो। वर्तमान योजनामा वित्त मन्त्रीको नेतृत्त्वमा चल्ने मिसनद्वारा निगरानीमा विशेष जोर दिनुका साथै डिजिटल वित्तीय समावेशको प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्री जन-धन योजना-पहिलो दिन एक करोडभन्दा अधिक खाताहरू

प्रधानमन्त्री जन-धन योजनाको तहत 70000 भन्दा अधिक केम्‍पहरूमा 1,84,68,000 खाताहरू खोलिए।

देशभरीमा करीब 7.5 करोड यस्तो खाता धारक छन् जो अहिले सम्म बेङ्कहरूसित जोडिएका थिएनन्, उनीहरूलाई वित्‍तीय समावेशन गर्नका लागि एक महत्‍वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री जन-धन योजनाको सुरुआत गरियो। 79 मेगा केम्पका माध्‍यमले राज्‍यको राजधानीहरू तथा जिल्लाहरूमा 70 हजारभन्दा अधिक केम्प आयोजित गरियो तथा 1,84,68,000 खाताहरू खोलिए। अनि के निर्णय लिइयो भने यस पश्‍चात् बेङ्क यस प्रकारको केम्प साप्‍ताहिक आधारमा हरेक शनिवार बिहान 8 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म आयोजित गर्नेछ जसबाट त्यो परिवारहरू  जसको खाता कुनै बेङ्कमा छैन् उनीहरू  बेङ्कहरूसित जोडिने लक्ष्‍य समयमा पूरा गरिनेछ।

योजनाको मातहतमा बेङ्क खाता नहुने परिवारका व्‍यक्ति खाता खोल्छ भने  उसलाई 1 लाख रूपैयाँको दुर्घटना बीमाका साथ ‘रूपे’ डेबिट कार्ड पाउँछ। 26 जनवरी 2015 सम्म खोलिएका खाताहरूका लागि 30 हजार रूपैयाँको अतिरिक्‍त जीवन बीमा  कभर दिने पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए। यस अतिरिक्‍त जीवन बीमा कभरको तौर-तरिकाहरूमा वित्‍तीय सेवाहरू विभागीय कार्य गरी रहेको छ। लाभार्थिहरू, जसको पहिलेबाट बेङ्क खाता छ ऊ पनि यो योजनाको मार्फत् 26 जनवरी, 2015 भन्दा पहिले उनीहरूकै बेङ्कको शाखाबाट जारी ‘रूपे’ कार्ड लिएर 1 लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा तथा 30 हजार रूपैयाँको जीवन बीमा गराउन सक्छ।

स्त्रोत-पत्र सूचना कार्यालय(पसूका,पीआईबी)