सन् 2014 मा शिक्षामाथि 71औ सर्वेक्षण अनुसार, मात्र 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारसित कम्प्युटर छ। यसले के तथ्य उजागर गर्छ भने 15 करोडभन्दा अधिक ग्रामीण परिवार (16.85 करोड परिवारबिच 94 प्रतिशत) सित कम्प्युटर छैन अनि और तीमध्ये एक उल्लेखनीय संख्यामा परिवार डिजिटल रूपले साक्षर नहुने सम्भवना छ। डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमको मातहतमा सुरु हुनेवाला पीएमजीडीआईएसएचए ग्रामीण क्षेत्रमा 6 करोड परिवारलाई कवर गर्छ तथा तिनीहरूलाई डिजिटल रूपले साक्षर बनाइनेछ। यसले नागरिकलाई कम्प्युटर /डिजिटल एक्सेस डिवायस सञ्चालनका लागि सूचना,ज्ञान एवम् कौशल प्रदान गर्दै उनीहरूलाई सशक्त बनाउँछ।।
यससे पहिला, सरकारले अङ्गनावादी तथा आशा कार्यकर्ताका साथ सबै राज्यहरू/सारा देश वा सङघ शासित प्रदेशका सबै रेसन डिलर्स सहित 52.5 लाख व्यक्तिलाई आईटी प्रशिक्षण दिनका लागि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिसन वा डिजिटल साक्षरता अभियान (डिसा) वा राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिसन (एनडीएलएम) लाई लागू गर्यो जसद्वारा गैर-आईटी मानिसलाई प्रशिक्षित गरी आईटी साक्षर बनाउन सकिन्छ, जसद्वारा लोकतान्त्रिक तथा विकास प्रक्रियामा सक्रिय तथा प्रभावी रूपले भाग लिन सकी उनीहरूको आजीविका बढाउन सकिओस्।
डिजिटल साक्षरता व्यक्ति तथा समुदायको क्षमता अनुसार बझाइ तथा जीवन परिस्थितिमा डिजिटल प्रविधिको सार्थक कार्यका लागि उपयोग गर्नु हो । डिजिटली साक्षर व्यक्ति कम्प्युटर/ डिजिटल एक्सेस डिवायस (जस्तै टेबलेट, स्मार्ट फोन, आदि) लाई सञ्चालित गर्न सक्छन्, इमेल पठाउनुको साथै प्राप्त गर्न पनि सक्छन्, इन्टरनेट चलुन सक्छन्, सरकारी सेवाहरू एक्सेस गर्न सक्छन्, जानकारी खोज्न सक्छन्, नकद बिना लेनदेन आदि गर्न सक्छन् अनि राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपले भागीदीरी बन्न आईटीको उपयोग गर्न सक्छन्।
मजीदिशा विश्वको सबैभन्दा ठुलो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भित्र एउटा हुनेवाला छ। यस योजनाको अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष-2016-17 मा 25 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 मा 275 लाख; 2018-19 वित्तीय वर्षमा 300 लाख उम्मेदवार प्रशिक्षित गरिनेछ। भौगोलिक रुपले सबैसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न, 250,000 ग्राम पञ्चायतबाट 200-300 उम्मेदवारको सङ्ख्या एकसाथ पञ्जीकरण हुनेछ। लक्ष्य प्राप्त गर्न,यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
पात्रता मापदण्ड
यो योजना कार्यान्वयन पूर्ण रुपले इलेक्ट्रोनिकी एवम् सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयको पर्यवेक्षणमा राज्यहरू तथा संघ शासित प्रदेशको सक्रिय राज्य कार्यान्वयन एजेन्सी, जिला इ-गवर्नेंस सोसाइटी (डीजीएस) आदिको माध्यमले गरिनेछ।
स्त्रोत : पीएमजीदिशा
Last Modified : 6/15/2020