जी.एस.टी.को अवलोकन

प्रस्तावना

सेन्ट्रल बोर्ड अफ एक्साइज एण्ड कस्टम्स (सी.बी.ई.सी) अन्तर्गत सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकाडमी अफ कस्टम्स, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स-नासेनद्वारा जी.एस.टीमाथि प्रायः सोधिने प्रश्नहरूको सङ्कलन धेरै राम्रोसँगले प्राप्त भएको छ। यो जी. एस.टीमा सामान्य प्रश्न  21 सेप्टेम्बर 2016मा माननीय वित्तमन्त्रीद्वारा जारी गरिएको थियो, जुनचाहिँ जून 2016 को मोडल जी.एस.टी. कानूनमा आधारित थियो। जी.एस.टी.माथि प्रायः सोधिने प्रश्नहरू सारा देशमा प्रसारित गर्नका लागि धेरै क्षेत्रीय भाषाहरूमा यसको अनुवाद गरिएको थियो ।

प्रथम संस्करण जारी भए पछिदेखि धेरै महत्वपूर्ण विकास भएको छ। अहिलेसम्म जी.एस.टी. परिषदद्वारा धेरै नियमहरूसँगै सी.जी.एस.टी, एस.जी.एस.टी, आई.जी.एस.टी, यूटी.जी.एस.टी. र प्रतिपूर्ति उपकरका मसौदाहरूलाई कानूनी मन्जुरी दिइएको छ। संसदमा केन्द्रीय विधेयक पेश गरिएको छ, राज्यहरूसँग सम्बन्धित कानून त्योसँग सम्बन्धित राज्य विधानसभाहरूद्वारा पारित गरिने छ। जस्तो कि प्रथम संस्करण ल्याउने बेलामा बाचा गरिएको थियो, संसदमा पेश गरिएको पूर्व विधेयकहरूका आधारमा नासेनद्वारा एफएक्यूको दोस्रो संस्करण तयार गरिएको छ। यी अधिकारीहरूले, व्यापार र जनताका बीचमा जी.एस.टी. का बारेमा ज्ञान र जागरूकता फैलाउनमा एउटा अहम भूमिका प्रदान गर्नेछन्।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के हो?

यो वस्तुहरू र सेवाहरूको उपभोगमा लगाइएको गन्तव्य आधारित कर हो। यसलाई अघिल्ला चरणहरूमा, क्षतिपूर्ति (सेटअफ) हेतु उपलब्ध गराइ भुग्तानको क्रेडिट प्राप्त गर्नका लागि उत्पादकसँग अन्तिम उपभोगका सबै चरणहरूमाथि लगाउनका लागि प्रास्तवित गरिएको छ। संक्षेपमा, केवल मूल्य सम्बर्धन (भ्याल्यू एडिशन) माथि मात्र कर लगाइने छ र करको बोझा अन्तिम उपभोक्ताद्वारा वहन गराइने छ ।

उपभोगमाथि गन्तव्य आधारित करको वास्तवमा के अवधारणा छ?

त्यस कर-प्राधिकरणले करको प्राप्ति, जसका अधिकार क्षेत्रको स्थानमा उपभोग गरिने छ र जसलाई आपूर्ति स्थल पनि भनिन्छ, उपर्जित  छ।

कुनचाहिँ मौजूदा करलाई जी.एस.टीमा सम्मिलित गर्नका लागि प्रस्तावित गरिएको छ?

जी.एस.टीमा निम्नलिखित करहरूलाई  प्रतिस्थापित गरिने छ-

(i) आजको समयमा केन्द्रद्वारा वर्तमान समयसँगै लगाइयो र संग्रह गरिने कर -

क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

ख. उत्पाद शुल्क (दवाईहरू र प्रसाधन पदार्थ)

ग. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्वका वस्तुहरू)

घ. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा र कपड़ाले बनेका वस्तुहरू)

ड. अतिरिक्त सीमा शुल्क(सामान्यतः सीवीडी नामले जानिन्छ)

च. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क(एसएडी)

छ. सेवा कर

ज. केन्द्रीय अधिभार र उपकर जहाँसम्म ती वस्तुहरू र सेवाहरूसँग सम्बन्धित छ

(ii) ती राज्य करहरूलाई स्पष्ट गर्नुहोस् जसलाई जी.एस.टीमा प्रतिस्थापित गरिने छ-

क. राज्य भेट (मूल्य वर्धित कर)

ख. केन्द्रीय बिक्री कर

ग. विलास कर (लक्जरी टेक्स)

घ. प्रवेश कर (सबै रूपहरूमा)

ड. मनोरन्जन र मनोरन्जक कर (सिवाय तबसम्म जब स्थानीय निकायहरूद्वारा करारोपण गरिने छ)

च. विज्ञापनहरू माथि कर

छ. क्रय कर

ज. लट्री, शर्त र जुवामाथि कर

झ. राज्य अधिभार र उपकर जहाँसम्म ती वस्तुहरू र सेवाहरूको आपूर्तिसँग सम्बन्धित छ

जी.एस.टी. परिषद् केन्द्र र राज्यहरूलाई केन्द्रीय, राज्यहरू र स्थानीय निकायहरूद्वारा करहरू उपकरहरू र अधिभारहरूलाई करारोपणका लागि सिफारिश गर्ने छ जसलाई जी.एस.टीमा सम्मिलित गर्न सकिने छ।

जी.एस.टी अन्तर्गत उपरोक्त करहरूलाई सम्मिलित गर्नका लागि कुन सिद्धान्तहरूलाई अपनाइएको थियो ?

विभिन्न केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय करहरूलाई परीक्षण गरेपछि जी.एस.टीमा सम्मिलित गर्ने सम्भावनालाई पहिचान गरिएको थियो। पहिचान गर्ने बेलामा, निम्न सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखिएको थियो –

(i) सम्मिलित गरिने करहरू वा उपकरहरूलाई मुख्य रूपले अप्रत्यक्ष करको प्रकृतिमा, या त वस्तुको आपूर्ति वा सेवाहरूको आपूर्ति हुनु पर्दछ।

(ii) सम्मिलित गरिने करहरू वा उपकरहरूलाई लेनदेनको श्रृंखलाको हिस्सा हुनु पर्दछ जुनचाहिँ आयात/विनिर्माण/वस्तुहरूको उत्पादन वा सेवाहरूलाई एउटा स्थानमाथि प्रारम्भ हुनुका साथै दोस्रो स्थानमा वस्तुहरू वा सेवाहरूको उपभोग समाप्त हुन्छ ।

(iii) करहरू वा करारोपण (लेवी) सम्मिलित गर्नाको परिणामस्वरूप राज्यलाई भित्र र  अन्तर राज्य स्तरमा टेक्स क्रेडिटको मुक्त प्रवाह हुनु पर्दछ। जुन कर, उपकर र फिस विशेष रूपमा वस्तुहरू र सेवाहरूको आपूर्तिसँग सम्बन्धित छैन, जी.एस.टीअन्तर्गत सम्मिलित गरिने छैन।

(iv) केन्द्र र राज्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपले राजस्व निष्पक्षताको प्रयास गर्ने आवश्यकता पर्दछ ।

कुन वस्तुहरूलाई जी.एस.टी.का दायराबाट बाहिर राखिने प्रस्ताव छ?

संविधानको अनुच्छेद 366 (12ए) जस्तो कि 101 संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित छ, वस्तुहरू र सेवाहरू वा दुवैको आपूर्ति, मानवको उपभोगका लागि एल्कोहलको आपूर्तिलाई छोड़ेर,तर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. ) करको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले संविधानमा जी.एस.टी. को परिभाषाका माध्यमले मानवद्वारा उपयोगका लागि एल्कोहललाई जी.एस.टी. बाट बाहिर राखिएको थियो। अस्थाई रूपले, पाँच पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक ग्याँस र विमानन टर्बाइन ईन्धनलाई जी.एस.टी. बाट बाहिर राखिएको छ। जी.एस.टी.  परिषदद्वारा यो निर्णय लिइन्छ कि यो कुन दिनाङ्कबाट जी.एस.टी. मा शामिल गरिन्छ। यसका अतिरिक्त विद्युतलाई जी.एस.टी. बाट बाहिर राखिएको छ।

जी.एस.टी. क्रियान्वित गरेपछि उपरोक्त वस्तुहरूको करारोपणका सम्बन्धमा के स्थिति हुन्छ?

उपरोक्त वस्तुहरूका सम्बन्धमा हालैको कराधान प्रणाली (भ्याट र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) अस्तित्वमा जारी रहन्छ।

जी.एस.टी. व्यवस्थाअन्तर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादहरूको के स्थिति हुन्छ ?

तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जी.एस.टी. को अधीनमा हुन्छ ।यसका अतिरिक्त केन्द्र यी उत्पादहरूमा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित गर्का लागि सशक्त हुन्छ।

कस्तो प्रकारको जी.एस.टी. लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ?

यो केन्द्र  र राज्यहरूसँग एकसँगै सामान्य कर आधारमाथि आरोपित एउटा दोहरो जी.एस.टी. हुन्छ। वस्तुहरू वा सेवाहरूको अन्तर-राज्य आपूर्तिमाथि केन्द्रद्वारा लगाइएको करलाई केन्द्रीय जी.एस. टी. (सी.जी.एस.टी.) भनिन्छ तथा राज्यहरूद्वारा लगाइएका करहरूलाई राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) भनिने छ। यस प्रकार केन्द्रद्वारा प्रत्येक अन्तर-राज्य वस्तुहरू र सेवाहरूको आपूर्तिमाथि एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाउने तथा प्रशासित गर्ने व्यवस्था छ ।

दोहरो जी.एस.टी. किन आवश्यक छ?

भारत एउटा संधिय देश हो, जहाँ केन्द्र र राज्यहरूलाई त्यसको उपयुक्त कानूनका माध्यमले करारोपण र एकत्र गर्ने शक्तिहरू प्रदत्त गरेको छ। दुवै सरकारका स्तरमा भिन्ना-भिन्नै जिम्मेदारीहरू निष्पादनका अनुसार संविधानमा शक्तिहरूको विभाजन निर्धारित हुन्छ। दोहरो जी.एस.टी. यस कारण, वित्तीय संघवादको संवैधानिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ।

कुनचाहिँ प्राधिकरणले जी.एस.टी. करारोपण र त्यसको प्रशासन गर्छ?

केन्द्र,सी.जी.एस.टी. र आई.जी.एस.टीको करारोपण र प्रशासन गर्दछ, जबकि सम्बन्धित राज्य, एस.जी.एस.टीको करारोपण र प्रशासन गर्नेछ।

भारतको संविधानलाई हालैमा जी.एस.टीका सन्दर्भमा किन संशोधित गरिएको थियो?

वर्तमान, केन्द्र र राज्यहरूका बीच वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूपले संविधानमा सीमांकित गरिएको छ जसमा सम्बन्धित क्षेत्रहरूका बीचमा लगभग कुनै प्रकारका ओभरलेप छैन। केन्द्रको अधिकारमा वस्तुहरूको विनिर्माण (सिवाय मानव उपभोगका लागि एल्कोहल, अफीम, नशालु पदार्थहरू आदिलाई छोड़ेर) माथि कर लगाउने शक्तियहरू छन्, जबकि राज्यहरूका अधिकारमा वस्तुहरूको बिक्रीमा कर लगाउने शक्तिहरू प्रदान गरिएको छ। अन्तर-राज्य बिक्रीका मामिलामा केन्द्र सरकारलाई वस्तुहरूको बिक्रीमाथि कर (केन्द्रीय बिक्री कर) लगाउने शक्ति छ तर, कर सम्पूर्ण रूपले राज्यहरूद्वारा एकत्र गरिन्छ। जहाँसम्म सेवाहरूको प्रश्न छ, केवल केन्द्र लाई सेवा कर लगाउनका लागि सशक्त गरिएको छ।

जी.एस.टी. प्रस्तुत गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने आवश्यकता थियो जबकि केन्द्र र राज्यहरूलाई एकसँगै कर लगाउने र एकत्र गर्नका लागि सशक्त बनाउन सकियोस्। भारतको संविधानलाई संविधानको (एउटै पहिलो संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा हालैमा यस प्रयोजनका लागि संशोधित गरेको थियो। संविधानको अनुच्छेद 246ए केन्द्र र राज्यहरूलाई कर लगाउने र जी.एस.टी. एकत्र गर्नका लागि सशक्त बनाउँछ।

कसरी वस्तुहरू र सेवाहरूको एउटा विशेष लेनदेनका लागि कर एकसँगै केन्द्रीय जी.एस.टी.(सी.जी.एस.टी.) र राज्य जी.एस.टी.(एस..जी.एस.टी.) का अन्तर्गत लगाइन्छ ?

केन्द्रीय जी.एस.टी. र राज्य जी.एस.टीलाई एक साथ प्रत्येक वस्तुहरू र सेवाहरूको लेनदेनमा लगाइन्छ सिवाय छुट दिइएका वस्तुहरू र सेवाहरू र जी.एस.टी. बाहिरका वस्तुहरू र ती लेनदेनलाई छोड़ेर जसको मूल्य निर्धारित सीमा भन्दा तल छ । अगि गएर, दुवैमाथि एउटै कीमत वा मूल्यमाथि कर लगाइन्छ । राज्य भ्याटका विपरीत जसका अन्तर्गत वस्तुहरूको मूल्यमा सेनभ्याट जोड़ेर भ्याट लगाइन्छ। जबकि सी.जी.एस.टीका प्रयोजनका लागि देशका भित्र आपूर्तिकर्ता र आपूर्ति प्राप्तकर्ताका स्थान को कुनै अर्थ छैन र एस.जी.एस.टी. तबमात्र लगाउनु पर्छ जब आपूर्तिकर्ता र आपूर्ति प्राप्तकर्ता एउटै राज्यमा स्थित छन्।

चित्रण I

मान्नुहोस् कि सी.जी.एस.टी. को दर 10 प्रतिशत र  एस.जी.एस.टी. को दर 10 प्रतिशत छ। जब उत्तर प्रदेशमा स्टीलको एकजना थोक व्यापारीले एउटा निर्माण कम्पनीलाई स्टीलका पाता र छड़हरू आपूर्ति गर्दछ जुन त्यही राज्य भित्र स्थित छ; मान्नुहोस्  कि 100 रूपियाँमा डीलरले 10 रूपियाँको सी.जी.एस.टी. र 10 रूपियाँको एस.जी.एस.टी. मालको मूल दाममा जोड़ेर वसूल गर्दछ। त्यस सी.जी.एस.टी. को रकम केन्द्र सरकारका खातामा जमा गर्नु पर्नेछ, जबकि एस.जी.एस.टीको हिस्साको राशि सम्बन्धित राज्य सरकारका खातामा जमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा त्यसलाई 20 रूपियाँ(10+10 रूपियाँ) नगद राशिमा जमा गर्नु आवश्यक हुँदैन किनकि त्यो यस दायित्वलाई आफूँद्वारा खरीदमाथि  भुग्तान गरिएको सी.जी.एस.टी.वा एस.जी.एस.टीलाई (इनपुट भनिन्छ) का विरुद्ध समायोजित गर्ने हकदार हुन्छ। तर सी.जी.एस.टी. भुग्तान गर्नका लागि उसलाई केवल आफूले गरेको खरीदमाथि सी.जी.एस.टी. क्रेडिटको उपयोग गर्ने अनुमति दिइन्छ जबकि सी.जी.एस.टीका लागि ऊ एक्लै एस.जी.एस.टी क्रेडिटको उपयोग गर्न सक्छ। अरू शब्दहरूमा एस.जी.एस.टी. क्रेडिटलाई, साधारणत, एस.जी.एस.टी. भुग्तानका लागि इस्तेमाल गर्न सकिन्न। एस.जी.एस.टी. क्रेडिटलाई सी.जी.एस.टी. भुग्तान का लागि इस्तेमाल गर्न सकिन्छ।

चित्रण II

मान्नुहोस् कि, अनुमानित: सी.जी.एस.टीको दर 10 प्रतिशत र एस.जी.एस.टीको दर पनि 10 प्रतिशत छ। जब मुम्बई स्थित एउटा विज्ञापन कम्पनी महाराष्ट्र राज्य भित्र स्थित गर्दछ, आउनुहोस् मानिलिउ कि 100 रूपियाँ, विज्ञापन कम्पनी सेवाको मूल कीमतमाथि 10 रूपियाँ सी.जी.एस.टी. र 10 रूपियाँ एस.जी. एस.टी. शुल्क लगाउछ। उसलाई सी.जी.एस.टीको भाग केन्द्र सरकारको खातामा, र एस.जी.एस.टी. भाग सम्बन्धित राज्य सरकारका खातामा जमा करना आवश्यक हुन्छ । बेशक, त्यसलाई फेरि, वास्तवमा 20 रूपियाँ (10+10 रू) नगद भुग्तान गर्ने आवश्यक छैन किनकि उसले यस दायित्वलाई आफ्नो खरीददारीमार भुग्तान गरिएको सी.जी.एस.टी. वा एस.जी.एस.टी. (इनपुट जैसे स्टेशनरी, अफिस उपकरण, कलाकारहरूको सेवा इत्यादि भनिन्छ) का विरूद्धमा समायोजित गर्न हकदार हुन्छ। तर सी.जी.एस.टी. भुग्तान गर्नका लागि उसलाई केवल आफ्नो खरीदमाथि सी.जी.एस.टी. क्रेडिट/ जमाको उपयोग गर्ने अनुमति दिइन्छ जबकि एस.जी. एस.टीका लागि ऊ एक्लै एस.जी.एस.टीको क्रेडिटको उपयोग गर्न सक्छ। अर्को शब्दमा, सी.जी.एस.टी. क्रेडिटलाई, साधारण रूपमा, एस.जी.एस.टीको भुग्तानका लागि इस्तेमाल गर्न सकिन्न। एस.जी.एस.टी. क्रेडिटलाई सी.जी.एस.टीको भुग्तान का लागि इस्तेमाल गर्न सकिन्छ।

त्यो कुन लाभ हो जुनचाहिँ देशलाई जी.एस.टीबाट प्राप्त हुन्छ?

जी.एस.टीको  प्रस्तुतीकरण भारतको अप्रत्यक्ष कर सुधारका क्षेत्रमा एउटाक धेरै महत्वपूर्ण चाल हुनेछ। धेरै केन्द्रीय र राज्यहरूका करहरूलाई एकल करमा मिलाएर र पूर्व-चरणहरूका करहरूलाई समाप्त गर्ने अनुमति दिएर, यो व्यापक रूपले गिरावटको नराम्रो प्रभावहरूलाई धेरै मात्रामा कम गर्नमा मदद गर्नेछ र समान राष्ट्रीय बजारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। उपभोक्ताहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो नाफा समग्र मालमाथि करको बोझा घट्ने छ, जसको वर्तमान समयमा 25 देखि 30 प्रतिशत हुने अनुमान छ। जी.एस.टी. प्रस्तुतीकरण हाम्रो उत्पादहरूको घरेलू र अन्तरराष्ट्रीय बजारहरूमा पनि प्रतिस्पर्धी गर्नेछ। अध्ययनद्वारा ज्ञात हुन्छ, कि यसद्वारा आर्थिक विकासमा तुरून्त बढोत्तरी हुन्छ। त्यही केन्द्र र राज्यहरूका लागि कर आधारलाई व्यापक गर्नाले राजस्व लाभ हुन सक्छ, व्यापारमा वृद्धि र कर अनुपालन पनि राम्रो हुन्छ। अन्तिम तर थोर होइन, यस करको पारदर्शी प्रकृतिको कारण, यसको प्रशासन पनि सजिलो हुनेछ ।

आई.जी.एस.टी.के हो?

जी.एस.टी. व्यवस्थाअन्तर्गत, अन्तर-राज्यका वस्तुहरू र सेवाहरूको आपूर्तिमा केन्द्रद्वारा एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस. टी) कर लगाइने र भेला पारिने छ। संविधानको अनुच्छेद 269ए अन्तर्गत, अन्तर-राज्य व्यापार वा वाणिज्य गर्दा आपूर्तिमाथि जी.एस.टी लगाइन्छ र भारत सरकारद्वारा भेला पारिने छ र कथित करलाई केन्द्र र राज्यका बीच यस प्रकारले विभाजित गरिन्छ जुन प्रकारले संसदद्वारा वस्तु र सेवा कर परिषदका सिफारिशहरूमाथि कानून बनाएर गर्न सकिन्छ।

जी.एस.टी. कर लगाउनका लागि कसले यसको दरें तय गर्दछ?

सी.जी.एस.टी. र एस.जी.एस.टी. केन्द्र र राज्यहरूद्वारा संयुक्त रूपले तय गरिएका दरहरूमाथि लगाइन्छ दरहरूलाई जी. एस.टी. परिषदका सिफारिशहरूमाथि अधिसूचित गरिने छ।

जी.एस.टी. परिषदको के भूमिका हुनेछ?

जी.एस.टी. परिषदको गठनमा केन्द्रीय वित्त मन्त्री (जो परिषदको अध्यक्ष हुन्छ), राज्यमन्त्री (राजस्व) र राज्य वित्त/कराधान मन्त्री सम्मिलित हुन्छ जुनचाहिँ केन्द्र  र राज्यहरूहरूलाई निम्न माथि आफ्ना सिफारिश गर्नेछ-

1. केन्द्र,राज्यहरू र स्थानीय निकायहरूद्वारा लगाइएका कर, उपकर र अधिभाराहरूमाथि जसलाई जी.एस.टी. अन्तर्गत सम्मिलित गर्न सकिन्छ;
2. वस्तुहरू र सेवाहरूमाथि जुनचाहिँ जी.एस.टी.को अधीन गर्न सकिन्छ वा जसलाई छूट दिन सकिन्छ;
3. जुन तारिखमा पेट्रोलियम कच्चा तेल, हाई स्पीड जल, मोटर स्प्रिट (साधारणतः पेट्रोलको रूपमा जानिन्छ), प्राकृतिक ग्याँस र एविएशन टर्बाइन फ्यूलमाथि जी.एस.टी. लगाइने छ;
4. मोडेल जी.एस.टी. कानून, करारोपणको सिद्धान्त, आई.जी.एस.टी.को संविभाजन र ती सिद्धान्त जसले आपूर्ति स्थललाई निर्धारित गर्दछ;
5. कुल बिक्रीको त्यो सीमारेखा जसका तल वस्तुहरू र सेवाहरूलाई जी.एस.टीबाट छूट दिन सकिन्छ;
6. ती दरहरू जसमा जी.एस.टी.बैंड सहित न्यूनतम तय दरहरू शामिल छन्;
7. प्राकृतिक आपदा वा आपदाका समयमा अतिरिक्त संसाधन जुटाउनका लागि धेरै विशेष दर वा निर्धारित अवधिका लागि तय गरिएका दरहरू;
8. उत्तर-पूर्वी राज्यहरू, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका सम्बन्धमा विशेष प्रावधान, तथा जी.एस.टीसँग सम्बन्धित कुनै अन्य मामिला, जसमा परिषदले निर्णय लिन सक्दछ

जी.एस.टी. परिषदको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो?

जी.एस.टी. परिषदको प्रक्रिया केन्द्र र राज्यहरूका साथ-साथै राज्यहरूका बीच जी.एस.टीका विभिन्न पहलुहरूमाथि सामंजस्य बनायइ राख्ने सुनिश्चित पार्दछ। संविधान (एक सय एक संशोधन) अधिनियम, 2016 मा यो प्रावधान गरिएको छ कि जी.एस.टी. परिषद, आफ्ना विभिन्न कायहरूको निष्पादनमा जी.एस.टी.को सामंजस्य संरचनाको जरूरत र वस्तुहरू र सेवाहरूको अनुकूल राष्ट्रीय बजारको विकास का लागि निर्देशित गरिने छ।

जी.एस.टी. परिषदद्वारा कसरी निर्णय लिइन्छ?

संविधानको (एक सय एकौँ संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रावधान गर्दछ कि जी.एस.टी. परिषदको प्रत्येक निर्णय बैठकमा थोरैमा कुल उपस्थित सदस्यहरूको 3/4 को बहुमतले मतदान गरेपछि लइन्छ। बैठकमा कुल हालिएका मतहरूको 1/3 भागको महत्व केन्द्र  सरकारका मतहरूको र बाकी सबै राज्य सरकारहरूलाई एक साथ मिलाएर कुल हालिएका मतहरूको 2/3 भागको महत्व हुन्छ। जी.एस.टी. परिषदका सदस्यहरूको कुल संख्या मध्ये आधासँग बैठकको कोरम गठित हुन्छ ।

प्रस्तावित जी.एस.टी. व्यवस्थाअन्तर्गत जी.एस.टी. भुग्तान गर्नका लागि को उत्तरदायी हुन्छ?

जी.एस.टी.  व्यवस्था अन्तर्गत कर दिन योग्य व्यक्तिद्वारा वस्तुहरू र/वा सेवाहरूको आपूर्तिमाथि कर देय हुनेछ। जब कर देय योग्य व्यक्तिका कुल कारोबार 20 लाख रू. (पूर्वोत्तर र विशेष श्रेणीका राज्यहरूका लागि10 लाख रू) को छुट सीमा पार गर्दछ तब त्यसमाथि कर को दायित्व बन्दछ। सिवाय कुनै विशिष्ट मामलहरूलाई छोड़ेर कराधीन व्यक्ति जी.एस.टी. भुग्तान गर्नका लागि उत्तरदायी हुन्छ जबकि उसले निर्धारित सीमारेखाको छूट पार गरेको छैन भने। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी.अन्तर-राज्यमा आपूर्ति गरिएका सबै वस्तुहरू र/वा सेवाहरूमाथि देय हुनेछ। सी.जी. एस.टी./एस.जी.एस.टी. र आई.जी.एस.टी सम्बन्धित अधिनियमहरूका अनुसूचिहरूमाथि निर्दिष्ट दरमा देय हुन्छ।

जी.एस.टी. व्यवस्था अन्तर्गत साना कर दाताहरूका लागि के लाभ उपलब्ध हुन्छ?

एउटा वित्तीय  वर्षमा समग्र रूपले कुल कारोबार (20 लाख र पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणीका राज्यका लागि 10 लाखसम्म) गरिने कर दाताहरूलाई करमा छूट प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्ति जसको पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षमा समग्र कारोबार 50 लाख रू भन्दा कम छ, त्यसले सरलीकृत योजनाको विकल्प लिन सक्छ, जहाँ एउटा राज्यमा कुल कारोबारमाथि रियायती दरमा कर देय हुनेछ ।

कुल कारोबारमा सबै करयोग्य वस्तुहरूक आपूर्ति, छूट प्राप्त वस्तुहरूको आपूर्ति र निर्यात गरिएका वस्तुहरू र/वा सेवाहरूको समग्र मूल्य शामेल गरिन्छ। कुल कारोबारमा कर अर्थात एसटीको मूल्य शामिल गरिने छैन। समग्र कारोबारको गणना सम्पूर्ण भारतको आधारमा गरिन्छ। पूर्वोतर राज्यहरू र विशेष श्रेणीका राज्यहरूका लागि छूट सीमा (10 लाख रू) हुनेछ। छूट सीमालाई योग्यता भएका सबै कर दाताहरूसँग इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभका साथै कर भुग्तानको विकल्प रहनेछ। अन्तर्राज्यीय आपूर्ति गर्ने कर दाता वा रिवर्स जार्चका आधारमा करको भुग्तान गर्ने कर दाताले छुट सीमाको लाभ पाउने छैन ।

जी.एस.टी. व्यवस्था अन्तर्गत वस्तुहरू र सेवाहरूलाई  कसरी वर्गीकृत गरिन्छ?

एच.एस.एन. (हार्मोनाइज्ड सिस्टम अफ नमेंक्लेचर) कोडलाई जी.एस.टी. व्यवस्थाअन्तर्गत वस्तुहरूलाई वर्गीकृत गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। करदाताहरू जसको कुल बिक्री/टर्नओवर 1.5 करोड रूपियाँ भन्दा माथि छ तर 5 करोड़ रूपियाँ भन्दा थोर छ,उनीहरूले 2 अंक भएको कोडको उपयोग गर्न सक्छ र त्यो करदाता जसको कुल बिक्री/टर्नओवर 5 करोड रूपियाँ र त्योभन्दा अधिक छ उसले 4 अंक भएको कोडको उपयोग गर्नेछ। यस्ता करदाताहरू जसको कुल बिक्री 1.5 करोड रूपियाँ भन्दा तल छ उनीहरूले आफ्नो चालान/बिलहरूमा एचएसएन कोडको उल्लेख गर्ने आवश्यक छैन।

सेवाहरूलाई सर्विस एकाउंटिंग कोडका अनुसार वर्गीकृत गरिने छ (एस.ए.सी.)

जी.एस.टी. व्यवस्था अन्तर्गत आयातमाथि कसरी कर लगाइन्छ?

वस्तुहरू र सेवाहरूको आयातलाई अन्तर-राज्य आपूर्तिका रूपमा मानिन्छ र देशमा वस्तुहरू र सेवाहरूका आयातमाथि आई.जी.एस.टी. लगाइन्छ। करको घटनाको गन्तव्य सिद्धान्त पालन गरिनेछ र एस.जी.एस.टीका मामिलामा कर राजस्व त्यस उपभोग गरिरहेको छ। वस्तुहरू र सेवाहरूका आयातमा गएको चरणमा भुग्तान गरिएको जी.एस.टी. कर पूरा र सबै (फुल एंड फाइनल) सेट-अफ (फिर्ता) पुनः प्राप्त हुनेछ।

जी.एस.टी. अन्तर्गत निर्यातबाट कसरी व्यवहार गरिन्छ?

निर्यातलाई शून्य दरको आपूर्तिका रूपमा मानिन्छ। वस्तुहरू वा सेवाहरूका निर्यातमाथि कुनै कर देय हुने छैन, जबकि इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमाथि जमा सुविधा उपलब्ध रहनछ र त्यसलाई निर्यातकहरूलाई रिफण्ड गरिनेछ।

जी.एस.टी. अन्तर्गत संरचना योजना (कम्पोजिट स्कीम) को कार्यक्षेत्र के हो?

ती साना करदाता जसको एउटा वित्तीय वर्षमा टर्नओवर (50 लाख रूपियाँ) सम्म छ, संरचना करको  पात्र हुनेछ। यस योजनाअन्तर्गत करदातले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ प्राप्त नगरीकन, एउटा राज्यमा एक वर्षभित्रमा आफ्नो कुल कारोबारको प्रतिशतका रूपमा कर भुग्तान गर्नेछ। सी.जी.एस.टी.  र एसजी.एस.टी. /यूटी.जी.एस.टी.का लागि करको न्यूनतम दर (उत्पादकहरूका लागि 1% र अन्य मामिलामा 0.5% अनुसूची-II को पेरा 6 (बी) मा उल्लेखित विशिष्ट सेवाहरू अर्थात् भोजन पस्किने सेवाहरू अथवा मानव उपयोगका लागि अन्य वस्तुहरूका लागि 25%)भन्दा कम हुने छैन। संरचना करको विकल्प चयन गर्ने करदाताले आफ्ना ग्राहकहरूबाट कुनै कर लिने छैन। सरकारले, जी.एस.टी.परिषदको सिफारिशमा उपरोक्त उल्लेखित 50 लाख रू. को सीमालाई 1 करोड़ रू.सम्म बढ़ाउन सक्छ।

अन्तर-राज्यिय आपूर्ति गर्ने करदाता अथवा इ-कमर्स अपरेटरहरूका माध्यमले आपूर्ति गर्ने करदाता जसका लागि स्त्रोतमाथि कर संग्रह गर्नु आवश्यश्क छ संयोजन योजनाको पात्र हुने छैन।

के संरचना योजना वैकल्पिक वा अनिवार्य हुन्छ?

वैकल्पिक हो ।

जी.एस.टी.एन. के हो र जी.एस.टी.व्यवस्थामा यसको के भूमिका छ?

जी.एस.टी.एन. वस्तुहरू एवं सेवाहरूको कर एउटा नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) हो। यो एउटा विशेष प्रयोजनका लागि माध्यम हो जसलाई जी.एस.टी.एन. भनिन्छ र यसलाई जी.एस.टी.को आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि स्थापित गरिएको छ। जी.एस.टी.एन.केन्द्रीय र राज्य सरकारहरू, कर दाताहरू र अन्य हितधारकहरूलाई जी.एस.टी.लाई कार्यान्वयनका लागि आईटी बुनियादी सुविधाहरू साझा गर्नेछ।

जी.एस.टी.एन.का काममा, अन्य कुराहरूका साथै, शामेल हुनेछ-

(i) पंजीकरणको सुविधा;

(ii) केन्द्रीय र राज्यका अधिकारीहरूलाई रिटर्न अग्रेषित गर्नु;

(iii) आई.जी.एस.टी. को संगणना र निपटान;

(iv) बैंकिङ नेटवर्कका साथै कर भुग्तान विवरणहरूको मिलान गर्नु;

(v) केन्द्र र राज्य सरकारहरूलाई करदाताहरूको रिटर्न/वापसीको जानकारीका आधारमाथि विभिन्न एम.आई.एस सूचना प्रदान गर्नु;

(vi) करदाताहरूको प्रोफाइलको विश्लेषण प्रदान गर्नु; र

(vii) इनपुट ट्याक्स क्रेडिटलाई मिलान, उल्टाउने र पूर्न दावा गर्नका लागि त्यसैको अनुकूल इंजनको संचालन गर्नु।

जी.एस.टी.एन.पंजीकरण,भुग्तान, रिटर्न र एम.आई.एस./रिपोर्टका लागि एउटा आम जी.एस.टी. पोर्टल र एप्लिकोशन्स विकसित गर्दै छ। जी.एस.टी.एन.मा मौजूदा कर प्रशासनमा उपयोग गरिएको आईटी प्रणालीहरूका साथ एउटा आम जी.एस. टी. पोर्टललाई एकीकृत गरिने छ र करदाताहरूका लागि इन्टरफेसको निर्माण गरिने छ। यसका अतिरिक्त, जी.एस.टी. एन.का 19वटा राज्यहरू र केन्द्रीय शासित प्रदेशहरू (मोडल II राज्यहरू) का लागि मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण, रिटर्न, अपील इत्यादिका लागि एउटा ब्यांक-एंड मोडल पनि विकसित गर्दै छ। सीबीईसी र मोडल I राज्य (15 राज्य) स्वयं आफ्नो जी.एस.टी. ब्यांक-एंड सिस्टम् विकसित गर्दै छ। जी.एस.टी.को फ्रंट-एंड सिस्टमलाई ब्यांक-एंड सिस्टमद्वारा एकीकृत कर प्रक्रिया सुगम गर्नका लागि पहिले देखि नै परीक्षण पूरा गरिने छ।

जी.एस.टी. व्यवस्था अन्तर्गत विवादहरूको समाधान कसरी गरिन्छ?

संविधानको (एकसय एकौँ संशोधन) अधिनियम, 2016ले प्रदान गर्दछ कि वस्तुहरू र सेवाहरूको परिषद् वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सिफारिशहरूबाट उत्पन्न कुनै पनि विवादमा निर्णय दिनका लागि एउटा मेकानिजम स्थापित गर्नेछ -

(क) भारत सरकार र एक वा एकभन्दा धेरै राज्यहरूका बीच; वा

(ख) भारत सरकार र कुनै राज्य वा एकभन्दा धेरै राज्य एकातिर तथा एक वा एकभन्दा धेरै राज्य अर्कातिर, का बीच; वा

(ग) दुई वा धेरै राज्यहरूका बीच,

अनुपालन रेटिङतन्त्रको उद्देश्य के हो?

सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी.  अधिनियमको धारा 149का अनुसार, प्रत्येक पञ्जीकृत व्यक्तिले निर्दिष्ट प्यारामीटर अनुपालनको रेकर्डमा आधारित एउटा अनुपालन रेटिङ सुम्पिइने छ। यस्ता रेटिङलाई पब्लिक डोमेनमा पनि हालिने छ। एकजना संभावित ग्राहक, आपूर्तिकताहरूको अनुपालन रेटिङ हेर्न सक्षम हुन्छ र कुनै विशेष आपूर्तिकर्ताद्वारा लेनदेन गर्ने अथवा नगर्ने निर्णय लिन सक्छ। यो कर देय योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न गर्नेछ ।

के कार्यवाही योग्य दावाहरू जी.एस.टी. का लागि उत्तरदायी हुन्छन्?

सीजी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियमको धारा 2(52)का अनुसार कार्यवाही योग्य दावाहरूलाई वस्तुहरूका रूपमा मानिने छ अनुसूची-III जसले सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी.  अधिनियमको धार 7 सँग पढ़ियोस, यस्ता लेनदेन/गतिविधिहरूलाई सूचीबद्ध गर्दछ, जसलाई न त वस्तुहरूको आपूर्ति र न सेवाहरूको आपूर्ति मानिने छ। अनुसूचीको सूचीमा कार्यवाही योग्य दावाहरू जुनचाहिँ, व्यवस्था अन्तर्गत केवल लट्री, शर्त र जुवालाई आपूर्ति मानिने छ। अरू सबै कार्यवाही योग्य दावाहरूलाई आपूर्ति मानिने छैन ।

के प्रतिभूतिहरूको लेनदेन जी.एस.टी. अन्तर्गत कर योग्य हुन्छ?

प्रतिभूतिहरूलाई विशेष रूपले वस्तुहरूका साथ-साथै सेवाहरूको परिभाषाबाट बाहिर राखिएको छ। यस प्रकार प्रतिभूतिहरूमा लेनदेन जी.एस.टी. का लागि उत्तरदायी हुने छैन।

सूचना फिर्ता गर्ने अवधारणा के हो?

सूचना फिर्ता गर्ने विचार स्वतन्त्र तृतीय पक्षका स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीका माध्यमले पंजीकृत व्यक्तिहरूको अनुपालनको स्तरको पुष्टिमाथि आधारित छ। सी.जी.एस.टी. /एस.जी.एस.टी. अधिनियमको धारा 150का अनुसार धेरैजसो प्राधिकरण पञ्जीकरणको अभिलेख वा खाताहरूको विवरण वा कुनै अवधिक रिटर्न वा कर भुग्तानका विवरण भएका दस्तावेज र वस्तुहरू र सेवाहरू वा दुवैको लेनदेनको विवरण वा ब्यांक खाताहरूबाट लेनदेन वा विद्युतको उपयोग वा वस्तुहरूलाई रदल-बदल वा बिक्री वा खरीद लेनदेन, त्यस समय लागु कुनै कानुन अन्तर्गत सम्पत्तिमाथि ब्याज अधिकार, यस सम्बन्धमा यस अवधिलाई निर्धारित समयमा निर्धारित प्रारूप र तरीकाद्वारा जस्तै कि प्राधिकरण वा एजेन्सीले निर्धारित गर्छ यस अवधिमा सूचना फिर्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसमा असफल हुनुको परिणाम धारा 123 अन्तर्गत दंड हुन सक्दछ ।

भिन्ना-भिन्नै कम्पनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका लेखा सफ्टवेर पेकेज छन् र अभिलेख राख्नका लागि कुनै विशिष्ट प्रारूप छैन। विभाग यसखाले जटिल सफ्टवेरहरूलाई बुझ्ने योग्य कसरी हुनु?

सी.जी.एस.टी./एसजी.एस.टी. अधिनियमको धारा 153 अनुसार, मामिलाका अनुसार, मामिलाको प्रकृति र जटिलता र राजस्व हितलाई हेर्दै, विभाग जाँच, सोधपुछ, समीक्षा वा कुनै अरू कार्यवाहीको स्तरमाथि एउटा विशेषज्ञको सहायता लिन सक्छ।

के  प्राप्तकर्ताद्वारा फिर्ता गरिएका वस्तुहरूमाथि करको उपचारका सम्बन्धमा जी.एस.टी.  अन्तर्गत कुनै प्रावधान छ?

हो, धारा 34 यस्ता परिस्थितिहरूसँग सम्बन्धित छ। जहाँ प्राप्तकर्ताद्वारा आपूर्ति गरिएका वस्तुहरूलाई फिर्ता गरिएको छ, त्यहाँ पञ्जीकृत व्यक्ति (वस्तुहरूको आपूर्तिकर्ता) प्राप्तकर्तालाई एउटा क्रेडिट नोट जसमा निर्धारित विवरण शामिल हुन्छ जारी गर्न सक्छ। आपूर्तिकर्ताद्वारा क्रेडिट नोटको विवरणलाई त्यस महिनाको रिटर्नमा जसका लागि यस्ता क्रेडिट नोट जारी गरियो तर सेप्टेम्बर पछि होइन अनुगामी वर्ष जसमा आपूर्ति गरिएको वा प्रासङ्गिक वार्षिक रिटर्न फाईलिङ्ग जुनचाहिँ पहिले हुन्छ मा घोषणा गर्दछ। प्राप्तकर्ताद्वारा आफ्नो त्यही अवधिको वैध कर रिटर्न वा त्यस पछिको कुनै कर अवधिले क्रेडिट नोटको विवरण इनपुट ट्याक्स क्रेडिट का लागि सम्बन्धित कमीले मिलान हुन्छ  र आपूर्तिकर्ताद्वारा आउटपुट कर दायित्वको दावा प्राप्तकर्ताद्वारा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) मा सम्बन्धित कमीले मिलाने हुँदा यसलाई अंततः स्वीकार गरिने छ र दुवै पक्षलाई सूचित गरिन्छ।

मुनाफाखोरीका विरूद्ध के उपाय छ?

सी.जी.एस.टी./एसजी.एस.टी. अधिनियमको धारा 171 अनुसार वस्तुहरू एवं सेवाहरूको आपूर्तिमा कुनै प्रकारको ट्याक्समा कमी व इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको लाभलाई मूल्यहरूको अनुरूप कमीका माध्यमले प्राप्तकर्तालाई अग्रेसित गरिन्छ । सरकारद्वारा एउटा प्राधिकरणको गठन गर्न सक्छ जसले यो जाँच गर्दछ कि के कुनै पंञ्जीकृत व्यक्तिद्वारा प्राप्त गरिएको इनपुट ट्याक्स क्रेडिट वा करका दरहरूमा कमी वास्तवमा  वस्तुहरू वा सेवाहरूमा मूल्यहरूका अनुरूप कमी आएको छ।

स्रोत: भारत सरकारको केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मन्त्रालय